लोकायुक्त मामले में कोर्ट की फटकार के बाद भी टस से मस नही हुई मप्र सरकार

हाईकोर्ट की लताड़, फिर भी लोकायुक्त की नियुक्ति पर गंभीर नहीं सरकार
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उप लोकायुक्त की नियुक्ति नावलेकर का कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले अचानक कर दी गई थी।

भोपाल। प्रदेश में स्थाई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होना अब सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। डेढ़ साल से राज्य सरकार स्थाई लोकायुक्त नहीं ढूंढ़ पाई है। हाईकोर्ट भी इस संबंध में तीन बार सरकार को लताड़ चुका है। फिर भी सरकार स्थाई लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर गंभीर नहीं है।
उल्लेखनीय है कि जून 2015 से प्रदेश में लोकायुक्त का पद खाली है। पहले जस्टिस पीपी नावलेकर का कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया। इसके बाद इस साल जून में नावलेकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद उपलोकायुक्त उमेश माहेश्वरी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
जून 2015 में भी कानून में संशोधन कर स्थाई लोकायुक्त के अभाव में मौजूदा लोकायुक्त के कार्यकाल को 1 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। इस बारे में जब सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मुक्तेश वार्ष्णेय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव से बात करें।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी कार्रवाई नहीं
नियुक्ति को लेकर अजय दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद जुलाई 2016 और अगस्त 2016 में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में कोई जवाब ही नहीं दिया।
3 नवंबर को कोर्ट ने सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है और कब तक होगी? तीन बार निर्देश के बाद सरकार ने विपक्ष के नेता के अभाव के कारण लोकायुक्त की नियुक्ति न होने का जवाब तैयार किया है।
उप लोकायुक्त की नियुक्ति पर भी सवाल
सरकार द्वारा उप लोकायुक्त की नियुक्ति पर भी सवालिया निशान लग रहा है। उप लोकायुक्त की नियुक्ति नावलेकर का कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले अचानक कर दी गई थी। दो साल से यह पद खाली था।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे लोकायुक्त
जानकारों की मानें तो अब राज्य सरकार को लोकायुक्त के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ही ढूंढ़ना होगा। हाईकोर्ट के जज उमेश माहेश्वरी के उपलोकायुक्त बनने की वजह से लोकायुक्त पद पर उनसे सीनियर व्यक्ति की ही नियुक्ति हो सकेगी।
विज्ञापन क्यों नहीं दे रही सरकार?
लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले अजय दुबे ने सवाल उठाया कि जब केंद्र सरकार लोकपाल की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दे सकती है तो राज्य सरकार लोकायुक्त के लिए विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रही?

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